+ -

कर्णाली प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हाम्रा कुरा हाम्रा मुख्यमन्त्री

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल

तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति

ट्र्याक नम्बर 09-2024-5H7BPD
मिति
स्थिति निर्देशन गरि प्रतिकृया माग
गम्भीरता अति जरुरी
गुनासो स्रोत वेब एप
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण कर्णाली प्रदेश सरकार बनेको ७ वर्ष बित्यो । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को गेटअगाडिको छोटो बाटो अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । उक्त सडकले प्रदेश सरकारलाई गिज्याइरहेको मात्रै छैन, प्रदेश सरकार विकास कार्यमा कत्तिको दत्तचित्त छ भन्ने उदाहरण समेत प्रस्तुत गरिदिएको छ । उक्त सडकको लम्बाई जम्मा ६३५ मिटर मात्रै छ । यो सडकले जिल्ला अदालत–मुख्यमन्त्री कार्यालय–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयको गेटलाई छुन्छ । ७ वर्षसम्म पनि भीआईपी एरियाकै दैलोमा रहेको यति छोटो सडक नै बनाउन नसकेको भन्दै बाहिरबाट आउने पाहुनाहरू सरकारको उछितो काट्न पछि पर्दैनन् । यो सडक बनाउने कार्य ०७८ सालबाट नै सुरु भए पनि अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । दैलोमा रहेको सडक अलपत्र पार्दा पनि ठेकदारसामु भने मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू ‘बिचरा’ बन्नु परेको छ । किनकि ठेकदार प्रदेश सरकार भन्दा बलिया छन् । यो सडक बनाउने जिम्मा लिएको कम्पनी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) को कम्पनी ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ हो । कम्पनीले अहिलेसम्म नाला, २०० मिटरमा बेस र ३५० मिटर ग्राभेल गर्ने बाहेक अरू काम गरेको छैन । गत असार महिनायता कम्पनी सम्पर्क विहीन बनेको छ । यो मात्र होइन उक्त ठेकदार कम्पनीले वीरेन्द्रनगरभित्रको भीआईपी क्षेत्रका १५ वटा सडकहरू अलपत्र पारेको छ । प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित ती सडक वीरेन्द्रनगर सहरी प्लानिङ क्षेत्र नगरपालिकाको ७, ८, र १० नम्बर वडामा पर्दछन् । ०७९ फागुन २८ गते सम्पन्न गर्ने गरी कम्पनीले ०७८, भदौ १७ गते निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयसँग ५०१४ मिटर सडक निर्माण (कालोपत्रेसहित) गर्न १२ करोड ९४ लाख ३७ हजार ४६२ रुपैयाँमा सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म भौतिक प्रगति जम्मा ३० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । विगत एक वर्षको अवधिमा ठेकदारले १० प्रतिशत पनि काम गरेको देखिँदैन । चाँडो काम गर्न पटक–पटकको लिखित ताकेता, सार्वजनिक रूपमा पत्रिकामा सूचना जारी, अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी दाबी गरिसकेको अवस्था छ । यति गर्दा पनि ठेकदारको अटेरी र काम प्रतिको लापरबाहीको कारणले काम हुन सकेको छैन । निर्देशनालयले प्रदर्शन बैंक ग्यारेन्टी दाबी को माछापुच्छ्रे बैंकलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दा र ठेक्का तोड्ने अन्तिम ब्यहोराको पत्र जारी गरेपछि बिचमा कम्पनीले निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो । त्यसपछि ०८१ मङ्सिर २० गते सम्म निर्माण कार्य सक्ने गरी परिमार्जित कार्य तालिका गरेको थियो । यतिमात्र होइन तत्कालीन भौतिक मन्त्री मंगलबहादुर शाहीले पटक–पटक काम गर्न निर्देशन दिएपनि ठेकदार तामाङले टेरेका थिएनन् । कान्छाराम यति शक्तिशाली छन्, कि उनी प्रदेश सरकारको निर्देशन टेर्दैनन् । प्रदेशका मन्त्रालयको दैलोभित्रकै सडक अलपत्र पार्ने, अझै सरकारको नै निर्देशन नमान्दा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू जिल्ल परेका छन् । कान्छाराम राजनीतिक आडमा प्रदेश सरकारको निर्देशनलाई सुनुवाइ नै गर्दैनन् । बरु उनले राजनीतिक आडमा पुनः म्याद थपाइहाले । यस ठेक्काको म्याद थप गर्नाको कारण ठेकदारले फागुन चैत्र र वैशाख महिनामा ७३० मिटर सडक कालोपत्रे गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको कार्यालय अगाडिको सडकमा (४३० मिटर नाला र २५० मिटर ग्राभेल कार्य) र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अगाडिको सडकमा (६०० मिटर नाला र २४० मिटर ग्राभेल कार्य) गरेको हुनाले सार्वजनिक खरिद नियमावली (तेह्रौँ संशोधन) २०८० को नियम १२० क (१) (खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था) अनुसार सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट संशोधित कार्यतालिका र माइलस्टोन सम्झौता अनुसारको कार्य प्लान तथा कार्यालयलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने प्रतिबद्धता पेस गरेमा म्याद थप गर्न सकिने भनी व्यवस्था भए बमोजिम रुग्ण आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न अग्रसर भएको र निर्माण कार्य गर्न प्रयास गरेको हुनाले पहिलो पटक म्याद थप भएको थियो । तर, पनि काम भएनन् ।
कार्यहरू
तँपाइकाे गुनासाे भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपालमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल