तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति |
|
ट्र्याक नम्बर | 08-2024-X1UET5 |
मिति | |
स्थिति | निर्देशन गरि प्रतिकृया माग |
गम्भीरता | जरुरी |
गुनासो स्रोत | मोवाईल एप |
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण | कर्णाली प्रदेश सरकारले महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा अगाडि सारेको एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसकेको हुँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुहुन अनुरोध छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधारसम्बन्धी (एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् शिक्षण सिकाइ सुधार र शिक्षकको पेशागत सहयोग) कार्यक्रम विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लगातार समेटिँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयनमा जाने गरी १४ करोड विनियोजन भएको थियो । तर, मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउदा त्यो रकम फ्रिज भएको छ । कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक शिक्षा सुधारसम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको लामो समय भइ सक्दासमेत प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनको चरण लिन आलटाल गरिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशका सार्वजनिक विद्यालयहरूको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार, शैक्षिक सामग्रीसहितको बालमैत्री कक्षाकोठा व्यवस्थापन, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग, शिक्षकको पेशागत विकासमा सहयोग गरी बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमा सुधारको लागि सार्वजनिक शिक्षामा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानका लागि सहयोग गर्ने हेतुले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ को दफा (३) र कर्णाली प्रदेश सुशासन नियमावली २०७९ को नियम (८) को उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको थियो । सुरुमा प्रत्येक पालिकामा एक/एक वटा नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने भनिएको यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एक वटा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । जसका लागि सो आर्थिक वर्षमा सरकारले ३९ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनको तहमा जान सकेन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो कार्यक्रमका लागि ३३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संशोधन भएर आएको कार्यक्रमका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विद्यालय छनौट गरी रकम पठाउन सकेन । कर्णालीको सार्वजनिक शिक्षा सुधारअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, इ–लर्निङ, शिक्षण सिकाइ केन्द्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी दक्ष, सिपयुक्त र नैतिकवान् जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले योजना अगाडि सारेको योजना कागजमै सीमित भइरहेको छ । उता , नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि मन्त्रालयले विद्यालय छनौटमा पनि ढिलाइ गरेको छ । मन्त्रालयले विद्यालय छनौटका लागि आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनापछि मात्रै सूचना जारी गरेको छ । ‘सार्वजनिक शिक्षा सुधारसम्बन्धी (एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् शिक्षण सिकाइ सुधार र शिक्षकको पेशागत सहयोग) कार्यविधि २०८० अनुसार मिति २०८०/७/१९ र २०८०/८/११ गतेको प्रकाशित सूचनाअनुसार प्रस्ताव पेश गरेको विद्यालयहरूमध्ये तपसिलका विद्यालयहरू श्री सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतको मिति २०८०/१२/५ गतेको निर्णयानुसार (माननीय मन्त्रीस्तर) छनोट भएकाले सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ १६ चैत २०८० मा सामाजिक विकास मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । विद्यालय छनौटमा मन्त्रालयले गरेको ढिलाईका कारण उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ । |
कार्यहरू |
तँपाइकाे गुनासाे सामाजिक विकास मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपालमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल
यो गुनासो प्रमाणीकरण गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल
|