कर्णाली प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
हाम्रा कुरा हाम्रा मुख्यमन्त्री
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल
तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति |
|
| ट्र्याक नम्बर | 02-2025-51KPF4 |
| मिति | |
| स्थिति | फर्छ्यौट भएको |
| गम्भीरता | तुरुन्त |
| गुनासो स्रोत | अन्य |
| गुनासोको प्रकार | कर्मचारी माथिको भेदभाव |
| गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण | यतिबेला कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू काम ठप्प पारेर प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा छन् । प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन र सञ्चालन) ऐन–०८१’ संशोधनको माग गर्दै उनीहरू माघ २२ गतेदेखि आन्दोलित छन् । दैनिक ५० देखि १०० जना स्थानीय तहका कर्मचारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गेटमा धर्नामा छन् । तर पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म उनीहरूको मागको विषयमा कुनै सुनुवाइ गरेको पाइँदैन । स्थानीय सेवा ऐनको कार्यविधि बनाउँदै गर्दा तत्कालीन कानुन सचिव शंकर केसीको लापरबाहीका कारण अहिले यो समस्या आएको हो । केसीले ऐनका दफा, उपदफा बनाउँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे कुनै अध्ययन, अनुसन्धान नै नगरी हचुवाका भरमा कार्यविधि बनाए । अहिले संशोधन गर्नुपर्ने भनेर प्रश्न उठाइएका कतिपय दफाबारे आफूलाई थाहै नभएको भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् केसी । उनी अहिले कर्णालीबाट सरुवा भइसकेका छन् । कर्मचारीले ऐनका दफा, उपदफाले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा विभेद गरेका छन् । ‘यो ऐन संशोधन नभएसम्म हामी आन्दोलनबाट पछि हट्ने छैनौँ, ‘ऐन बनाउँदा आफू निकट केही व्यक्तिको स्वार्थमा बनाइयो । अहिले संशोधन नभएसम्म यहाँभित्रको समस्या समाधान हुँदैन ।’ साविक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र जिल्ला विकास समितिका मुखिया पदमा कार्यरत रही समायोजन भएका कर्मचारीहरूमाथि विभेद छ । ऐनले यी कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकासको प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको छ । दोस्रो, ऐनको स्तर वृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था संघीय स्वास्थ्य ऐनसँग बाझिएको छ । संघीय ऐनमा ८० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा स्तर वृद्धि हुने व्यवस्था भए पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको ऐनले ९५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनिवार्य बनाएको छ । जसले संविधानको मर्मलाई नै उल्लङ्घन गरेको आरोप छ । तेस्रो, ऐनको दफा २९ ले स्वतः स्तर वृद्धिको व्यवस्था हटाएर भौगोलिक आधारमा २३३ दिन हाजिर अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा बाधा पुर्याएको छ । संघीय ऐनअनुसार कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पदोन्नति र वृत्ति विकास प्रशासन सेवामा हुने व्यवस्था अन्य प्रदेशमा भए पनि कर्णालीमा भने यसलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरिएको छैन । |
| कार्यहरू |
आन्दोलित कर्मचारीहरु र मुख्यमन्त्री कार्यालय बिच आपसी सहकार्य र सहमतिमा छिटै नै समस्या समाधान हुने प्रतिबद्वता भइ कर्मचारीहरु आ-आफ्नो कार्यालयको काममा फर्कि सक्नुभएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल
|