तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति |
|
ट्र्याक नम्बर | 01-2025-IQZ8CC |
मिति | |
स्थिति | फर्छ्यौट भएको |
गम्भीरता | अति जरुरी |
गुनासो स्रोत | अन्य |
गुनासोको प्रकार | कार्यालयसंग सम्बन्धी |
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण | कर्णाली प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरू ९ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छन् । गत वैशाखयता प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक समिति र सामाजिक विकास समिति नेतृत्वविहीन बनेका हुन् । संसद् र संसदीय विषयगत समितिको मुख्य जिम्मेवारी आवश्यक कानुन निर्माण र सरकारमाथि निगरानी गर्ने हो । तर, यो जिम्मेवारीमा सक्रिय हुनुपर्ने संसदीय समितिहरू नै जथालिङ्ग अवस्थामा छन् । प्रदेश सभाअन्तर्गत चारवटा विषयगत समिति छन् । प्रदेश मामिला समिति बाहेक अन्य समिति नेतृत्वविहीन रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । जसका कारण संसदीय समितिको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकार परिवर्तनपछि राजनीतिक दलको आपसी खिचातानीका कारण प्रदेश सभाले लामो समय विषयगत समितिको नेतृत्व पाउन सकेको छैन । चारमध्ये अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति गत वैशाखदेखि नै सभापतिविहीन छ । राजनीतिमा आएको समीकरण फेरबदलसँगै समितिका तत्कालीन सभापति दुर्गबहादुर रावत १८ वैशाख ०८१ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त भएपछि उक्त समिति नेतृत्वविहीन बनेको हो । उक्त समितिले अहिलेसम्म सभापति पाएको छैन । सार्वजनिक लेखा समिति २०८१ असोज, सामाजिक विकास समिति २०८१ साउनदेखि नेतृत्वविहीन छन् । सार्वजनिक लेखाका सभापति जीतबहादुर मल्लले राजीनामा दिएका हुन । सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारी मन्त्री बनेपछि समिति नेतृत्वविहीन भएको छ । |
कार्यहरू |
मिति २०८१/१०/१० गते उल्लेखित समिति हरुले पूर्णता पाई आ-आफ्नो कार्य सुचारु गरेका छन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल
|